सरकारसँग नौ बुँदे सहमतिसँगै शिक्षकहरु विद्यालय फर्किँदै

सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएसँगै गएको चैत २० गतेदेखि काठमाण्डौमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु विद्यालय फर्कन थालेका छन् ।उनीहरुको मुख्य माग रहेको शिक्षा विधेयक आउँदो असार १५ भित्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । योसहित अरु विभिन्न मागमा सहमतिपछि शिक्षक महासङ्घले झन्डै एक महिनादेखिको आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित हुनुका साथै यसअघि वैशाख ११ गते हुने भनिएको १२ कक्षाको परीक्षा रोकिएको थियो । कक्षा १२ को परिक्षा वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएकोमा अब नसर्ने निश्चित भएको छ । त्यसैगरी शिक्षक आन्दोलनका कारण काठमाण्डौको माईतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दैनिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको थियो । आज बिहानैदेखि आवागमन सहज छ । आज श्रमिक दिवसको दिन सार्वजनिक बिदासमेत छ ।

अब भोलिदेखि विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधि शुरू हुने नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नौ बुँदा सार्वजनिक गर्न  गएराति अबेर शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासङ्घ र सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका सचेतक र शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापतिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । शिक्षक/कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालमा उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखतमा एकमुष्ट दिनेलगायतका सहमति भएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकले पनि प्रचलित कानून बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बाल विकास सहजकर्तालाई सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसार साढे १७ हजार मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ । शिक्षक महासङ्घले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

त्यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ । निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न अब जारी हुने शिक्षा ऐनको नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने भएको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम अहिलेसम्म कायम हुन सकेको छैन । शिक्षक आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकारसहित ६१ जना घाइते भएका थिए । शिक्षकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ ।