सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ११ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो। सूचनाअनुसार, कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेस गर्न ३० दिनको समय दिएर पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ (४क) बमोजिम यो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तोकिएको ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। कालोसूचीमा परेपछि उनीहरूले निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।