वाइडबडी जहाज खरिदमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित निगमका ४ जना दोषी ठहर

विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले चार नेपालीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेषले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार र सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेषले विमान खरिमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यस्तै, विशेष अदालतले विमान निर्यातकर्ता कम्पनीका तर्फबाट संलग्न नेपाली मूलका बेलायती नागरिकसहित ६ जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेषले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितलाई भने सफाइ दिएको छ । यसैबीच, अदालतले तत्कालीन पर्यटनसचिव (हालका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) प्रेमकुमार राईको भूमिकामा समेत संशय व्यक्त गरेको छ ।

"विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३।१।२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै 'निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी 'वाइडबडी खरिद उपसमिति' गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।"

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।