विवादास्पद र शंकास्पद तरिकाले २ खर्बको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बिक्रीवितरण भएपछि सरकार र उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै तरिकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले एनसेलको सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै खरिदबिक्रीको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो। यसरीनै, उच्च अदालत पाटनले पनि एनसेलका बिक्री भएका सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु / नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो।
मन्त्रीपरिषदको बिहिवार बसेको बैठकको निर्णयले पूर्वमहालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा सचीव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । समितिलाई ३० दिनको समय दिएको छ।