काठमाडौं । दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै प्रकृतिका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म ठुूला निर्णय नगर्न भनेको हो।
सभामुखको मतलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्याएको भन्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो।