सात प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ७८ अर्बको बजेट, हेर्नुहोस कुन प्रदेशको कति बजेट ?

सात वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । सात वटा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि आज आ–आफ्नो प्रदेश सभाको बैठकमा कूल २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सात वटा प्रदेशले छुट्टाछुट्टै ल्याएको बजेटको कूल आकार २ खर्ब ७८ अर्ब हुने भएको हो । सात प्रदेशमध्ये बागमतीले सबैभन्दा ठुलो र कर्णालीले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बागमतीले आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेश सभामा सो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसै गरी कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्यायो । प्रदेशका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको घोषणा गरे । जुन, सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो ।

यसै गरी मधेसले बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ । मधेसले आगामी वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले आगामी वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै सो आकारको हुने घोषणा गरेका हुन् ।

यसपछि लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको, कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कोसीका अर्थमन्त्री रामबहादुर मगर र गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आ–आफ्ना प्रदेशका लागि आगामी वर्षको बजेट पेस गरे ।

यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णालीको भन्दा थोरैले मात्रै ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । जुन, कर्णालीकोभन्दा २१ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो । सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान सुनाए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले र असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । यस्तै स्थानीय तहले असार १० गतेसम्ममा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि जेठ १५ गते संघीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटलाई समेत स्रोतकारुपमा प्रयोग गरेर प्रदेशहरूले बजेट बनाएका हुन् । संघले दिने अनुदान र रोयल्टीलाई नै प्रदेश सरकारले बजेटको मुख्य स्रोतकारुपमा प्रयोग गर्नेछन् । आन्तरिक कर र राजश्व भने न्यून उठ्ने अर्थमन्त्रीहरूले जिकिर गरेका छन् ।

कुन प्रदेशको कति बजेट ?

बागमती – ६४ अर्ब ५४ करोड

मधेस – ४३ अर्ब ८९ करोड

लुम्बिनी – ३८ अर्ब ९७ करोड

कोसी – ३५ अर्ब २७ करोड

गण्डकीले – ३२ अर्ब ९७ करोड

सुदूरपश्चिम – ३१ अर्ब ६२ करोड

कर्णाली – ३१ अर्ब ४१ करोड

स्रोत – प्रदेश अर्थ मन्त्रालयहरू