१२ सरकारी निकायलाई कर तिर्न काठमाडौ महानगरको पत्र

संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन २०७५ तथा सालवसाली जारी हुने आर्थिक ऐनले सम्पति करको दररेट तथा संकलन प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ। यसअनुसार नक्सापास भएको २ वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा-सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए।  

महानगरपालिकाले पत्राचार गरेपछि करदाताहरू सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले नियमित कर नतिर्नेहरूमाथिको कारबाहीका सन्दर्भमा, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनले गरेको ‘बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्था’ बमोजिम असुल गरिने  बताउँछन्। 

ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूलाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक पैँतिस दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने जनाएको छ। यस समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी प्रदान गरिएको ४५ दिनको अवधिमा पनि बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताका हकमा पत्रपत्रिका, वेभसाइट र अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा एक्काइस दिने सूचना जारी गरी बक्यौता कर दाखिला गर्न आह्वान गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिमा समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा करदाताको भवन, व्यवसाय वा कार्यालय रहेको स्थान वा भवनमा बक्यौता कर दाखिला गर्नेसम्बन्धी ७ दिने सूचना टाँस हुनेछ। यति गर्दा पनि बक्यौता कर दाखिला नगरेमा करदाताको भवन, व्यवसाय वा कार्यालयको लेखा, प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्दी गरिनेछ।’ 

घरजग्गा ऐन, २०१९ तथा नियमावली २०२०, को व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाने २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर संकलन गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६ जारी भएपछि यही ऐन र नियमवलीवमोजिम घरजग्गा कर संकलन भएको थियो। नेपालका शासकीय प्रणाली संघीय संरचनामा गएपछि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २७४ र अनुसूचीअनुसार सम्पत्ति कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को यथार्थ आय १० अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये २०८१ माघ ३ गतेसम्ममा ५ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ९३ हजार २९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।