कर्मचारीको बैठक भत्ता खारेज, सरकारी कार्यक्रम सरकारी हलमै गर्नुपर्ने

सरकारले खर्च कटौतीको तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यसचिवसहित बसेको सचिवहरुको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ असोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि पनि निर्णय गरिएको छ । अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाइने भएको छ ।

जेन–जीको मागअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने काम अघि बढाइने भएको छ । सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका सिंहदरबारभित्रका गाडी तथा अन्य सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा जम्मा गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । आवश्यक संरचना, उपकरण र फर्निचर खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचना र सामग्रीको यथार्थ विवरण तयार गरी, पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक खरिद प्रक्रिया विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाइनेछ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाको आयोजना सरकारी भवनमा मात्र गर्ने गरी निर्देश गरेको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।