सर्लाहीको लालबन्दीमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ साहेवगञ्जको घना बस्तीबीचमा विगत १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रिन्स क्रसर उद्योगको विषयमा आवश्यक कारबाही गरेर १५ दिनभित्र जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा पीडित पक्षले गत वैशाख १२ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरेर बस्ती बीचमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई गरेको पत्राचार भनिएको छ, ‘उपर्युक्त विषयमा निवेदक लालबन्दी १७ का सम्पूर्ण पीडित नागरिकले मिति २०८१ वैशाख १२ गते माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री ज्यूलाई सम्बोधन गरी बस्ती बीचमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी पेश गर्नुभएको निवेदन साथ प्राप्त कागजातको छायाप्रति पाना–१२ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी १५ दिन भित्र यस मन्त्रालयमा पठाउनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

पीडित पक्षले स्थानीय नागरिकको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर जालसाजीपूर्ण रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको उक्त क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न धुलो र धुँवाका कारण त्यहाँका हजारौँ स्थानीयबासी वर्षौँदेखि प्रभावित भएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र बुझाएको थियो । बस्तीबीचमा यसरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा, त्यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका आम सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको, प्रत्येक व्यक्तिको जनस्वास्थ्यमा असर परेको उजुरीमा उल्लेख थियो । उजुरीअनुसार उद्योगले सार्वजनिक जग्गा मिचेर स्थानीय फुटबल मैदानमा गिट्टी ढुङ्गा थुपारिएको र आदिम कालदेखि बगिरहेको खोलामा गिट्टी बालुवा थुपारी खोला पुरिएको भनिएको छ ।

यसरी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रिन्स क्रसर उद्योगले स्थानीय नागरिकको जनस्वास्थ्यमा संकटमात्रै सिर्जना नगरेर त्यहाँका सयौँ विगाह सरकारी जग्गामासमेत उद्योगले रजगज गरिरहेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा उद्योगले गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको निर्बाध दोहन गरिरहँदा स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसमेत रमिते बनेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

लालबन्दी जस्तो नगरभित्र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने प्रक्रियाको थालनीको माग गर्दै स्थानीय नागरिकले हस्ताक्षर गरेर पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विभिन्न स्थानमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेका थिए । यस्तै राजधानी जोड्ने सहायक बाटोमा टिपर जथाभाबी सञ्चालन गरी बाटो अस्तव्यस्त दुर्घटना हुने तथा बाटो भत्काउने कार्य पनि भएको जनाइएको छ ।

उजुरीमा २०० मिटर नजिकै रहेको फौदसिहं माध्यमिक विद्यालय र ५० मिटर नजिक रहेको कालिञ्जोर माध्यमिक विद्यालय पनि स्थापना भएकोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने जनाइको छ । प्रिन्स क्रसर उद्योग बिना इजाजत गैरकानुनी तरिकाबाट सञ्चालनमा रहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेको, स्थानीय खेलमैदान तथा विद्यालय नजिकै रहेको, सार्वजनिक खोला पुरेको, बस्तीको माझमा रहेको, कानुन विपरीत सञ्चालन गर्न नमिल्ने ठाउँमा सञ्चालन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म करोडौँ राजस्व छलेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरी सञ्चालनमा रहेको, स्थानीय सार्वजनिक वनको नजिक इजाजत दिन नमिल्ने ठाउँमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

उजुरीमा क्रसर उद्योगका सञ्चालक नवराज अधिकारी, पुरुषोत्तम अधिकारी, यादव अधिकारी, पुरन अधिकारीलाई कारबाहीको मागसहित क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भन्दै स्थानीय ७२ जनाको हस्ताक्षरसहितको माइनुटको कपी पनि उजुरीसँगै संलग्न गरेर समितिमा बुझाइएको छ ।

पीडितले गृह मन्त्रालयसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न संसदीय समितिमा पनि पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए । यो समाचार नेपाल प्रेसबाट साभार गरिएको हो ।