महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकिएको ढाँचाअनुसारको विवरण लेखा परीक्षणको टोलीसमक्ष पेश गर्न परिपत्र गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीय निकाय तथा प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश केन्द्रीय निकायलाई परिपत्र गर्दै गत विगत वर्षको बेरुजू लगत, फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालु वर्षको स्थितिसमेतको लागत अद्यावधिक विवरण लेखा परीक्षकसमक्ष पेश गर्न परिपत्र गरेको हो ।
कार्यालयले मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई बोद्यार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बेरुजु लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिन र महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीलाई बोधार्थ गर्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत त्यसै बमोजिम बेरुजू लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा गत विगत वर्षको बेरुजु लगत, फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालू वर्षको बेरुजू स्थितिसमेतको लगत अद्यावधिक विवरण तयार गरी लेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्न भनिएको ढाँचा अनुसार गत वर्षको बाँकी बेरुजू, यो वर्ष सम्परीक्षण गरिएको बेरुजू, यो वर्ष कायम भएको बेरुजू, सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजू र अद्यावधिक बेरुजू रकम उल्लेख गर्नु पर्ने कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेद्वारा जारी गरेको परित्रपमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३८ मा लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रियस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकिएको ढाँचाअनुसारको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण लेखा परीक्षणको टोलीसमक्ष पेश गर्न भनेको कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्लेले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा गत विगत वर्षको बेरुजु लगत, फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालू वर्षको बेरुजू स्थितिसमेतको लगत अद्यावधिक विवरणसमेतको परीक्षण गरी चालु वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरिने भएकोले बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा विशेष ध्यान दिई बितिए अनुशासन कायम हुन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी दिनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ मा उल्लिखित समयावधिभित्र बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यले प्राथमिकता पाइ मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा गत साउन एक गते भएको सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई आर्थिक अनुशासन वर्ष मनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।