यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताई दिएको छ। कम्पनीमा लैजाने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब यातायात क्षेत्रका संघ संस्था र समिति कम्पनीका नाममा दर्ता हुन बाध्य नहुने यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुले दाबी गरेका छन् फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ।