एक करोड कृषि अनुदान वितरणमा मधेशकी तत्कालिन कृषि सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचारी ठहर

मधेश प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तत्कालिन् सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छिन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुषमा सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका संचालकविरुद्ध नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ अनुदानबापत भुक्तानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

बिहिबार विशेषका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तत्कालिन सचिव सिंह र मन्त्रालयकै तत्कालिन बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद शाहलाई एक बर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुल उपर हुने ठहर गरेको छ।

त्यस्तै, एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साहलाई समेत एक वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। कृषि फार्मबाटसमेत २५ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न फैसलामा भनिएको छ। तिनैजना (सिंह, साह र यादव)बाट थप एक लाख जरिवाना असुल गरी पिडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

यसबाहेक, अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अन्य कर्मचारीहरु अमरचन्द्र मण्डल,  ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।