बागमती प्रदेश सरकारले आजबाट सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्ने, आजैबाट तामाङ र नेपाल भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा

बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आजबाट औपचारिक रूपमा सरकारले जारी गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । गत २०८० असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट 'प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०' पारित गरिएको थियो भने कार्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार वैशाख २४ (आज)बाट ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरिने भएको हो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले बिहान ९ बजे काठमाडौँको वसन्तपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरि ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा बिहान ७ बजे र्‍यालीसहित वसन्तपुर क्षेत्र परिक्रमा गरि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने तालिका रहेको छ । 

नेवा: समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवा: देय् दबू र तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संगठन तामाङ घेदुङको व्यवस्थापनमा वसन्तपुरबाट स्थानीय नेवा: र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक भेषभुषा एवं बाजागाजा सहित सांस्कृतिक ऱ्याली कुमारीको रथयात्रा परिक्रमा गर्ने र सांस्कृतिक मार्ग हुँदै पुनः वसन्तपुरमै पुगी सभामा परिणत हुनेछ । 

नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेले को भाषिक-सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले जानकारी दिए । भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणा पश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम ४ भाषामा लेखिने उनले बताए । उनका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहने छ । 

संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको 'प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०' जारी गरेको र सो ऐन आजबाट लागू हुने उनले बताए । भाषा ऐन कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएकाले प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महत्त्व दिएर सार्वजनिक बिदा समेत घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।