गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर

काठमाडौं । गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको  जग्गा सट्टापट्टा गर्नदिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको  निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो।

मन्त्रीपरिषद २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेसन प्रालिलाई ३४३  १९ १२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिन विवादास्पद निर्णय भूमिसम्बन्धि ऎन२०२१को दफा १२ (ग ) समेतको कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र त्यस बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ फैसलामा भनिएको छ।