धनुषाको हँसपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणु देवी झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मंडलसमेत ९ जना र देव कन्स्ट्रक्सन उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना/हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित सुगा निकासदेखि कट्टीसम्म पीसीसी ढलान योजना टुक्रा टुक्रा पारी रकम भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ।
हँसपुर नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषाले आव २०७६/०७७को नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुगा निकास टोलदेखि कट्टी चोकसम्म पीसीसी ढलान कार्य संचालन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा उक्त नगरपालिकाको प्राविधिकले जम्मा रकम प्रोभिजनल समसहित १ करोड ४८ लाख ४१ हजार ९४७ रुपैयाँ १४ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित ९५ लाख २७ हजार ७९३ रुपैयाँ ६६ पैसामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी देव कन्स्ट्रक्सन जनकपुरधामबीच २०७८ जेठ मसान्त भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
हँसपुर नगरपालिकाको प्राविधिक सहितको टोलीले प्रथम रनिङ्ग विल बापत मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४३ लाख ४० हजार ८७५ रुपैयाँ ५३ पैसा रकम मूल्याङ्कन गरी नापी किताव र अनुगमन समितिको सिफारिसको आधारमा कर कट्टी गरी ३९ लाख ४१ हजार ३६१ रुपैयाँ २०७८ असार ३१ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मंडलसमेतले देव कन्स्ट्रक्सनलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार रामललितको घर अगाडिको पीसीसी ढलानको लम्बाई २१३ मिटर भनिए पनि स्थलगत नापजाँचमा ४५ मिटर मात्रै रहेको, गाछी देखि पीसीसी ढलानको लम्बाई २६० मिटर भनिए तापनि स्थलगत नापजाँचमा १५४ मिटर मात्रै रहेको देखिएकोले गलत नापी किताव तयार गरी गराई बास्तविक भए गरेको भन्दा ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ ३ पैसा बढी भुक्तानी दिई लिई हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ।
उक्त निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको आधारमा नगर सभाको निर्णय अनुसार मिति २०७८ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरेको, म्याद थपको निर्णय गर्दा सार्वजनिक निकायले थप म्याद र निर्माण कार्यको त्रुटि सच्चाउने दायित्वको अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको कार्य सम्पादन जमानत लिई मात्र म्याद थप दिनुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीसमेतले सो नगरेको कारणले बैंक जमानतको सुरक्षण अवधिसमेत समाप्त भई जमानत जफत हुन नसकेको देखिएकोबाट उक्त २८ लाख ४० हजार ३५० रुपैयाँ हिनामिना हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।
साथै निर्माण व्यवसायीलाई पेश्की वापत रु १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा उक्त पेश्की वापत लिनुपर्ने बैंक जमानत ठेक्काको म्याद थप भएको मिति २०७८ चैत समान्तसम्मको नलिई लिन नलगाई सम्झौता अन्त्य भएको देखिंदा उक्त पेश्की रकमसमेत असुल नभई हिनामिना हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले आपसी मिलोमतो योजनामा नेपाल सरकाररसार्वजनिक संस्था÷हँसपुर नगरपालिकाको सम्पत्ति ५२ लाख ७२ हजार १६८ रुपैयाँ ३ पैसा हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको अख्तियारको ठहर छ।