आईतवार जिल्ला अदालत सुनसरीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडमा बिजुलीकाे लाइन काट्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्नुपर्ने एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो ।
काटिएको बिजुली लाइन जडान गरेर उद्योगलाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाउँ भनेर रिलायन्सले निवेदन दिएको थियो । तर आइतवार जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले बक्यौता रकम नतिरेकैले प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएको ठहर गर्दै अन्तरकालीन आदेश दिन नमिल्ने जनाएको छ । बक्यौता रकम ६० किस्तामा तिर्न पाउने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको र किस्ता बुझाएमा बिजुली जोडिदिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको विषय पनि अदालतले स्मरण गराएको छ ।