वर्ल्डलिंकले हार्‍यो मुद्दा, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट खुल्यो राजस्व असुलीको बाटो, कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कति छ तिर्नु?

सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठवटा रिट खारेज भएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै आईतवार रिट खारेज गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुलीको बाटो खुलेको हो । 

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तररूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व प्राप्त नभएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनेर औँल्याउँदै आएको थियो । यस विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।