यातायात व्यवस्था विभागका १० महानिर्देशकको पालामा लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै ६६ हजार ६६ थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ । नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागबाट कागजात लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स रूपनारायण भट्टराईको पालामा जारी भएको देखिएको छ । २१ फागुन ०७३ देखि ११ जेठ ०७५ सम्म विभागमा महानिर्देशक रहेका भट्टराईको पालामा ३१ हजार ६ सय ६२ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, २ भदौ ०७६ देखि २० फागुन ०७७ सम्म महानिर्देशक रहेका गोगनबहादुर हमालको पालामा १० हजार पाँच सय ३५ लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ ।
नमराज घिमिरे २ चैत ०७७ देखि १९ असार ०७९ सम्म विभागमा महानिर्देशक छँदा आठ हजार दुई सय फर्जी लाइसेन्स जारी भएका थिए । त्यस्तै, १४ साउन ०७५ देखि २१ फागुन ०७५ सम्मका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालको कार्यकालमा सात हजार तीन सय ९४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ ।
२७ फागुन ०७५ देखि २६ साउन ०७६ सम्म विभागको नेतृत्व सम्हालेका कुमारप्रसाद दाहालको नेतृत्वकालमा तीन हजार पाँच सय ४९ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको कार्यकाल ७ भदौ ०७२ देखि २० फागुन ०७३ सम्म एक हजार चार सय ५९ तथा २५ माघ ०७९ देखि १४ फागुन ०७९ सम्म तुलसीनाथ गौतमको कार्यकालमा एक हजार एक सय ३६ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छ । त्यस्तै, डा. टोकराज पाण्डेको पालामा एक हजार ८४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ । उनी २० भदौ ०७९ देखि २४ माघ ०७९ सम्म विभागमा महानिर्देशक थिए ।
२६ फागुन ०७९ देखि १० साउन ०८० सम्म विभाग हाँकेका नारायणप्रसाद भट्टराईको समयमा ६ सय ९७ नक्कली लाइसेन्स बनेका छन् । सबैभन्दा कम नक्कली लाइसेन्स दुई महिना मात्रै विभागको महानिर्देशक रहेका सुरेश राउतको पालामा जारी भएको देखिन्छ । उनको पाला २० असार ०७९ देखि १९ भदौ ०७९ सम्म तीन सय ५० थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्नमा यातायात कार्यालयदेखि विभागसम्मकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको रिपोर्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले नै दिएका छन् । महानिर्देशकहरूले यातायात कार्यालयहरूमा गैरकानुनी गतिविधि भएको चाल पाउँदा पनि आँखा चिम्लेको विभाग र मन्त्रालयका छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् ।
फर्जी लाइसेन्स जारी हुने गरेको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले समिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । विभागका सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत २० पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले लिखित र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी भएको रिपोर्ट तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई पठाइएको छ । अख्तियारले यसमाथि छानबिन थालिसकेको छ । यसका लागि अख्तियारले विभागबाट कागजपत्रसमेत लगिसकेको छ । सिआइबीले भने हालसम्म छानबिन थालेको छैन ।
विभागपछि मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेको थियो । मन्त्रालयको छानबिनले समेत लाइसेन्समा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले पनि फर्जी लाइसेन्समा विभागदेखि यातायात कार्यालयसम्मका कर्मचारीको संलग्नता औँल्याएको छ ।