सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षकले भने असहमति जनाएका छन्। उनीहरू सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी वार्ताबाट बाहिरिएका छन्।
‘केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भयो। हाम्रो सहमति छैन। राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि बाहिरिएका हौँ। हामी विज्ञप्ति निकाल्छौँ’, राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको उनले बताए। राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन्।
आफूहरूले शनिबार पनि आन्दोलनलाई जारी राख्ने र आक्रमक रुपमा उत्रने बताएका छन्। ‘माइतीघर मन्डलामा भोलि ४० हजार शिक्षक भेला भएर आक्रमक रूपमा उत्रन्छौँ र शिक्षक महासंघबाट राजीनामा दिन्छौँ’, राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले भने।