गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परी पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेकोमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ मा रिट निवेदन अस्विकार (दरपीठ आदेश ) गरेका थिए । रिट  निवेदकको हकअधिकार कसरी हनन हुन गएको भन्ने प्रष्ट उल्लेख नभएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो भनी दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेको उनको जिकिर थियो । न्यायाधीश ढुंगानाले भने रिटमा उठाइएका विषय इजलासबाट टुंगो लाग्ने भन्दै रिट दर्ताको आदेश दिएका हुन् ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्नु  भनी प्रधानमन्त्रीका नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।  रुपन्देही, चितवन र कास्कीका सरकारी वकिल कार्यालय हवाला दिँदै उजुरी नपरेको भन्दै ढाकछोप गरिएको अवस्था छ।  सोही परी पत्रका आधारमा लामिछानेले आफूमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।