सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल वरपर ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकासहित विपक्षीको नाममा जारी गरेको यस परमादेशको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ अहिले आएको हो।
२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।