रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समिति बनाइने सहमति

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै लामो समयदेखि कांग्रेसले अवरोध गरेको संसद् बैठक आजदेखि सहज सुचारु हुने देखिएको छ । संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने तर सहकारीको रकम कहाँसम्म पुगेको छ, त्यहाँ पु¥याउने व्यक्ति, संस्थाका विषयमा छानबिन गर्न कुनै अप्ठेरो नपर्ने गरी समितिको कार्यादेश तयार गरिन लागेको छ ।

यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मोटामोटी सहमति भएको थियो । सोही सहमतिलाई आज नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि अनुमोदन गरेको छ । “हामी निष्कर्षउन्मुख छौँ,” कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “वैधानिकस्वरुप ४ बजेको संसदले दिन्छ । अहिले हामीले जुन सहमति गरेका छौँ । यो सहमितमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नुभन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँसम्म पुगेर त्यसमा संलग्न मानिस जो सुकै भएपनि छानिबन र अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिको नाम लेख्न जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।”