बिहीबार, माघ २ २०८२
00:00:00
गृह पृष्ठ
समाचार
राजनीति
भ्रष्टाचार
सूचना प्रविधि
पूर्वाधार
पर्यटन
शिक्षा
अन्तराष्ट्रिय
अपराध
खेलकुद
अन्तरवार्ता
कानून
गृह पृष्ठ
समाचार
राजनीति
भ्रष्टाचार
सूचना प्रविधि
पूर्वाधार
पर्यटन
शिक्षा
अन्तराष्ट्रिय
अपराध
खेलकुद
अन्तरवार्ता
कानून
समाचार
राजनीति
सूचना प्रविधि
अटाे
पूर्वाधार
पर्यटन
जीवनशैली
शिक्षा
स्वास्थ्य
नेपाली ब्रान्ड
विचित्र संसार
प्रदेश
कोशी प्रदेश
मधेस प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सिफारिस
साहित्य
फिटनेस
अन्तराष्ट्रिय
रोजगार
बजार
अपराध
मनोरन्जन
गशिप
बलिउड / हलिउड
संगीत
कृषि
फिचर
खेलकुद
कर्पोरेट बजार
सम्पादकीय
मोडल वाच
स्टार्टअप
विचार
उद्योग
समाज
विशेष
मुख्य समाचार
समाचार
न्यायपालिका
प्रदेश
सरकार
व्यवस्थापिका
कार्यपालिका
स्थानिय
अन्तरवार्ता
कानून
अदालत
Latest Update
गगन थापा र विश्व प्रकाशलाई ५ वर्षको कारबाही
नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक किचलो विशेष महाधिवेशन पक्षलााइ कारबाहीको तयारी
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिविच भएको सम्झौता विरुद्दको रिटमा सुनुवाइ आजा
निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अमेरिकी डिभी फारम भर्दा १ डलर शुल्क अनिवार्य, कसरी तिर्ने ?
आज नवरात्रको पाँचौ दिन, देवी स्कंदमाताको पूजा तथा आराधना गरिँदै
Trending News
निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक किचलो विशेष महाधिवेशन पक्षलााइ कारबाहीको तयारी
गगन थापा र विश्व प्रकाशलाई ५ वर्षको कारबाही
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिविच भएको सम्झौता विरुद्दको रिटमा सुनुवाइ आजा
अदालत
एनसेल सेयर बिक्रि प्रकरणमा : सरकार - अदालत दुवैबाटबिक्रि प्रक्रिया रोक्न आदेश
अन्तर्जातीय प्रेमविवाह गर्न खोजेका जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनायुवकको हत्या प्रकरणमा : प्रेमिकाका बाबू र तत्कालीन वडाअध्यक्षसहित २४ जना लाई जन्मकैदको फैसला
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर सोमबारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने
तिहार बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने
६ महिनाभित्र फेवातालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सर्वोच्चको परमादेश
फेवातालबारे सर्वोच्च भन्याे: पछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्दैन
प्रधानमन्त्रिविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले २८ मंसिरमा निर्णय सुनाउने
विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हक प्रभावित हुनेगरी सरकारले कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्था खारेज गर्न नपाउने, प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको
1
2